UPI New Rule: यूपीआई आज हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। पहले जहां पैसों के लेनदेन के लिए बैंक की लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, वहीं अब मोबाइल से कुछ सेकंड में ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन अब यूपीआई को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है, जिसे हर दुकानदार से लेकर आम नागरिक तक को जानना बेहद जरूरी है। इस बदलाव से न केवल लेनदेन का तरीका बदलेगा बल्कि बैंकिंग व्यवस्था भी और मजबूत होगी।
यूपीआई की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता
देशभर में यूपीआई के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2023 में प्रतिदिन करीब 35 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे थे। यह संख्या अगस्त 2024 में 50 करोड़ तक पहुंच गई और अब 2025 में यह आंकड़ा 70 करोड़ प्रतिदिन के पार हो चुका है। यह न सिर्फ भारत में डिजिटल भुगतान की सफलता को दर्शाता है बल्कि दुनिया में तकनीकी नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण है।
1 बिलियन ट्रांजैक्शन का लक्ष्य
सरकार और एनपीसीआई का लक्ष्य है कि प्रतिदिन होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 1 बिलियन यानी 100 करोड़ तक पहुंचाई जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली, पानी, किराया, वेतन और रोजमर्रा के भुगतान में यूपीआई का बढ़ता इस्तेमाल इस लक्ष्य को अगले साल तक पूरा कर सकता है। जुलाई 2025 में औसतन रोजाना 65 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जो अगस्त की शुरुआत में 70 करोड़ के पार चले गए।
पिछले महीने का रिकॉर्ड तोड़ लेनदेन
सिर्फ पिछले महीने ही यूपीआई के जरिए करीब 19.5 अरब ट्रांजैक्शन किए गए, जिनमें 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन हुआ। आज भारत में लगभग 85 प्रतिशत डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से होते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में होने वाले डिजिटल लेनदेन में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा भारत के यूपीआई का है।
बैंकिंग संशोधन कानून से बदलाव
1 अगस्त 2025 से बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसका उद्देश्य बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना और सरकारी बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। अब सरकारी बैंकों को बिना दबाव के शेयर बाजार में निवेश करने और शिक्षा संस्थानों को राशि स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।
नए नियम के तहत कार्रवाई की संभावना
एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि अगर बैंक नई गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि सभी बैंकों को यूपीआई से जुड़े नए नियमों का पालन सख्ती से करना होगा ताकि ग्राहकों को सुरक्षित और सुगम भुगतान सुविधा मिलती रहे।